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Lokendarasingh
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जिस प्रकार न्यायाधीशगण के प्रशिक्षण के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसी प्रकार मंत्रालयीक कर्मचारीगण के प्रशिक्षण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती है। वर्ष 2005 में जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक जिले में रखा गया था। 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से मंत्रालयीक कर्मचारीगण के प्रशिक्षण के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके अनुसार गत वित्तीय वर्ष 2011-2012 में 11 जिलों में यह प्रशिक्षण रखा गया थ जो जिला मुख्यालय डिण्डौरी, बुरहानपुर, उमरिया, श्योपुर, हरदा, अलीराजपुर में रखा गया था। इस वित्तयी वर्ष2012-2013 में जिलों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होना है इस योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में कर्मचारीगण की संख्या के अनुसार दो दिवस से दस दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर रखा जाना है। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों ने इसके लिये एक पठन सामग्री तैयार की है। जो प्रत्येक कर्मचारी को संस्था की ओर से वितरित की जा रही है। ताकि कर्मचारीगण समय-समय पर उससे मार्गदर्शन ले सके इस प्रशिक्षण में इस सामग्री के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961, 1973, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 को भी ध्यान में रखना है। ये पुस्तकें प्रत्येक कर्मचारी को भविष्य में इसी योजना के क्रम में उपलब्ध करायी जायेगी।