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Vishalsshrivas
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राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि बंदी को अभी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा। इसका तीसरा चरण भी लागू होगा। हालांकि उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि इसकी अवधि कितनी लंबी होगी, पर यह संकेत जरूर दे दिया कि इसका रंग-रूप अलग होगा, यानी पिछले तीन चरणों से कुछ लचीला होगा। पिछले दिनों जिस तरह दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, वंदी को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, उससे स्वाभाविक ही कयास लगाए जाने लगे थे कि सरकार शायद बंदी हटा ले। दरअसल, बंदी की वजह से कारोबार को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसे में तमाम औद्योगिक संगठनों का दबाव था कि कोरोना प्रभावित क्षेत्रों की निशानदेही करते हुए पाबंदियों का दायरा सिको़ड़ा जाए और कारोबारी गतिविधियों को शुरू किया जाए। कई राज्य सरकारें भी इसके पक्ष में नजर आ रही थीं। मगर जिस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और फिर बड़ी संख्या में श्रमिकों के अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला चल पड़ा है, उससे संक्रमण के गांवों तक फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में राजाय सरकारों के सामने चुनौती बढ़ गई है। इसलिए वे कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहतीं।
प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बंदी को आगे बढ़ाने की सिफारिश की। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती अपनी जगह है, पर नागिरकों की सुरक्षा का दायित्व भी आखिर सरकारों पर है। इसलिए इस मोड़ पर पहुंच कर किसी तरह का जोखिम लेना उचित नहीं होता। ऐसे में राज्य सरकारों की अपील को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। पर किसानों, मजदूरों और लघु, मध्यम तथा मंझोले उद्योगों के लिए बीस लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर इन क्षेत्रों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश जरूर की गई है। तमाम विशेषज्ञ इस पैकेज की सलाह दे रहे थे, क्योंकि इस दौरान अगर इन्हें संबल नहीं दिया गया, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही टूट सकती है। प्रधानमंत्री ने फिर से आत्मनिर्भर बननेऔर नया दम भरते हुए दुनिया के सामने ताकतवर रूप में उभरने का चो संकल्प दोहराया, उसमें इस आर्थिक पैकेज की बहुत जरूरत थी। जब कारोबार अपनी सामान्य गति में लौटेगा,तब लौटेगा, पर उसे फिलहाल इस काबिल बनाना जरूरीहै कि वह अपने पांवों पर खड़ा रह सके। यह आर्थिक पैकेज उसमें मदद करेगा।