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jayant_bhalavi
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सरकार ने हाल ही में करोडो रूपए जुटाने के लिए महत्वाकांक्षी संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत सडक, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, पोर्ट, टेलीकॉम और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के राजस्व अधिकार बेचे जाएंगे। इस अच्छी मंशा वाले कार्यक्रम का उद्देश्य नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जुटाना और मौजूद संपत्तियों का प्रबंधन ज्यादा प्रभावी निजी सेक्टर के हाथों में देना है। नीति आयोग के व्यापक लेकिन स्पष्ट मुद्रीकरण गाइडबुक दस्तावेज में कहा गया है, संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य निजी क्षेत्र की पूंजी और क्षमता का दोहन करके सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति में निवेश के मूल्य का इस्तेमाल करना है।