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AnkitBhatnagar
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मणिपुर के राज्यपाल का 18 मार्च, 2011 का आदेश, अपीलकर्ता के पति के खिलाफ पारित निरोध आदेश की पुष्टि करता है और हिरासत में लेने वाले प्राधिकरी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर 12 महीने के लिए निरोध की अवधि तय करता है कि हिरासत में जारी किए जाने की संभावना है निकट भविष्य में सामान्य आपराधिक न्यायालयों द्वारा जमानत को युम्मन सोमेंद्रो की ओर से गुवाहाटी उच्च न्यायालय इंफाल बेंच में चुनौती दी गई, लेकिन सुलता नहीं मिली। यह अपील उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं निरोध के आदेश के विरूद्ध निर्देशित है। ? इससे पहले, अपीलकर्ता के पति को 21 मार्च 1994 को एफआईआर संख्या 478 आईपीएस यूएस 13 गैरकानूनी गतिविधि (रोकथा) अधिनियम के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सामान्य आपराधिक न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उक्त के बावजूद पुन: 29 जून, 1995 को अपीलकर्ता के पति को धारा 386 और 34 आईपीसी के तहत चुाचांदपुर थाने के तहत एफआईआर संख्या 450 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें सामान्य आपराधिक न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, फिर भी उन्हें एफआईआर संख्या 190 * के संबंध में धारा 13 अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और 8 जुलाई, 1998 के जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सामान्य आपराधिक न्यायालय द्वारा जमानत, युम्मन सोमेंद्रो को 16 जनवरी, 2011 को फिर से गिरफ्तार किया गया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर के तत्कालीन अध्यक्ष की कथित हत्या के लिए धारा 302 आईपीसी के तहत एआईआर संख्या 21 आईपीएस के संबंध में। डॉ. एन. कुंजाबिहारी सिंह। अपीलकर्ता के पति को 17 जनवरी, 2011 को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 31 जनवरी, 2011 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। उक्त तिथि पर, उन्हें 2 फरवरी, 2011 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, और जब उन्हें उक्त मामले के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तो उन्हें 31 जनवरी, 2011 के निरोध आदेश की एक प्रति प्रदान की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत जिला न्यायाधीश, इंफाल पश्चिम के अधिकार के तहत जिला न्यायाधीश, इंफाल पश्चिम द्वारा जारी किया गया। 31 जनवरी, 2011 को, अपीलकर्ता के पति को जिला न्यायाधीश, इंफाल पश्चिम के अधिकार के तहत राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंदी के आधार पर तामील किया गया है।