words per minute
7
KanhaKhede
00:00
Speed
माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हजारों मामले शामिल हैं (कुछ रिट अपील लेकिन ज्यादातर रिट याचिकाएं) तमिलनाडु राज्य भर में कई सहकारी समितियों में अवैध रोजगार के नियमितिकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। अब तक सहकारी समितियां और भूमि विकास बैंक क्रमश: तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम 1961 और तमिलनाडू भूमि विकास बैंक अधिनियम 1934 द्वारा शासित होते थे। उपरोक्त दोनों को निरस्त करते हुए, तमिलनाडु सहाकारी समिति अधिनियम 1983 को अधिनियमित किया गया था। इसे 15.07.1983को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, लेकिन इसे तमिलनाडू सहकारी समिति नियम 1988 वाले नियमों को तैयार करने पर लागू किया गया था। दिनांक 13.04.1988 से प्रभावी उपरोक्त अधिनियम और नियमों को इसके बाद क्रमश: अधिनियम और नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 1961 और 1934 के निरस्त अधिनियमों के तहत अब तक पंजीकृत सोसायटियों और भूमि विकास बैंकों को माना जाता है। नवीन अधिनियम 1983 के अंतर्गत सहकारी समितियां बनी। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक सहकारी समितियां अधिनियम 1983 के अंतर्गत पंजीकृत की गई हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ संचालन के क्षेत्र को निर्दिष्ट करने और उसी के आधार पर समितियों का गठन किया जाता है, उन्हें प्राथमिक, केंद्रीय और शीर्ष क्रमांक के रूप में परिभाष्ज्ञित किया जाता है। सर्वोच्च समाज को पूरे तमिलनाडू राज्य में संचालन का क्षेत्र मिला है। तमिलनाडू राज्य के एक जिले भाग पर केंद्रीय समाज और स्थानीय क्षेत्र के लिए एक प्राथमिक समाज। कृषि समाज, डेयरी समाज, मत्सय पालन जैसे और कई और समाज की श्रेणियां हैं। कुछ क्रेडिट सोसाइटीस भी है जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस्यिल बैंक श्हरी बैंक शहरी क्रेडिट सोसाइटीस कर्मचारी सोसायटी जिनका मुख्य उद्देश्य बब्याज लगाकर अपने सदस्यों को पैसा उधार देना है कुछ सहाकरी वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं के वितरण का व्यवसाय भी किया है। कोई भी समाज जो एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, एक विविध समाज कहलाता है। सहकारी समितियों का प्रबंधन निर्वाचित प्रबंध समितियों द्वारा आवधिक कार्यकाल के साथ किया जाता है, चाहे वह तीन या पांच वर्ष हो निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति के दौरान विशेष अधिकारी वही कार्य करते हैं और वे विभागीय कर्मचारियों में से होते हैं।