महिला की सहमति के खिलाफ जबरन यौन संबंध बनाना दुष्कर्म ही होता है। चाहे महिला विवाहित हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध मानने का कानून नहीं है। इसलिए पत्नि, पति के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती। सरकार का यह तर्क है कि ऐसा बनाने से विवाह की संस्था खतरे में पड़ जाएगी, शर्मनाक है और सरकार के पितृसत्तामक और पुरातन विचारों को दर्शाता है। विवाह की संस्था का यह मतलब नहीं होता है कि पत्नी को असहमति का अधिकार नहीं हो और पति उस साथ गुलामों जैसा व्यवहार करे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया तो कुछ लोगों ने इसके पक्ष में तर्क दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से यह वैध है पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह पति-पत्नि का सहमति से जीने का रिश्ता है यदि सहमति से जीने का रिश्ता है यदि सहमति के खिलाफ कुछ होता तो यह असंवैधानिक होगा और कोई यह नहीं कह सकता कि पत्नीे मेरी संपत्ति है, जब मैं चाहूं तब त्याग दूं। ठीक उसी तरह से यह नहीं कहा जा सकता जब मैं चाहूं तब पत्नि को संबंध बनाने पड़ेगें। और यह मेरा अधिकार है। दूसरा अधिकार आईपीसी की धारा 498ए का हवाला दे रही है। इस धारा के अंतर्गत दहेज से जुड़े मामले आते हैं। सरकार का तर्क है कि इस धारा का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध मानने का कानून बना तो उसका भी ऐसे ही दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही सरकार यह तर्क दे रही है कि 498ए में ही पति द्वारा पत्नि से जबरन यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान है और नए कानून की जरूरत नहीं है। पर हकीकत तो यह है कि इस धारा के तहत शिकायत करना और गिरफ्तारी होना ही मुश्किल हो गया है। जहां तक कानून के दुरुपयोग की बात है तो अब जितने भी अध्ययन हुए हैं वो बताते हैं कि महिलाएं 498ए का उपयोग ही बहुत कम करती हैं, दुरुपयोग तो दूर की बात है। विभिन्न् तरह की प्रताड़ना झेलने के बाद महिलाएं पुलिस में शिकायत होती है। महिला हिंसा के मामले में ज्यादातर पुलिस और परिवार के लोग समझौते का दबाव डालते हैं। इसलिए समझौते होने का मतलब यह नहीं है कि दुरुपयोग हो गया इसका मतलब है कि पुलिस ले अपना काम ठीक से नहीं किया और यह दबाव बनने दिया।