सामान्‍य वर्ग को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधित करने को संसद ने मंजूरी दे दी है। 10 घंटे की चर्चा के बाद बुधवार को राज्‍यसभा ने 124वां संविधान संशोधन बिल पारित कर दिया। इसके समर्थन में 165 और विरोध में सिर्फ 7 वोट पड़े। लोकसभा मगलवार को इसे 92 प्रतिशत बहुमत से पारित कर चुकी है। अब यह बिल राष्‍ट्रपति के पास जाएगा। 29 दलों में 27 ने बिल का समर्थन, जबकि दो दलों ने विरोध किया। डीएमके, माकपा और भाकपा ने बिल को सेलेक्‍ट कमेटी में भेजने का प्रस्‍ताव रखा, जो 18 के मुकाबले 155 मतों से खारिज हो गया। विपक्ष की ओर से सुझाए गए पांच संशोधन प्रस्‍ताव भी खारिज हो गए। इससे पहले सभी दलों में समर्थन की अपील करते हुए सामाजिक न्‍याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा था कि ऐतिहासिक बिल अच्‍छी नीति और नियत के साथ लाया गया है। उन्‍होंने कहा कि यह बिल आरक्षित वर्गों को अभी तक दिए जा रहे 49.5 प्रतिशत कोटै पर कोई असर नहीं होगा। चार केंद्रीय मंत्रियों सहित 36 सदस्‍य बिल पर चर्चा में शामिल हुए। हम समर्थन में लेकिन नौकरियां तो हैं नहीं तो फिर आरक्षण कहा दिया जाएगा महिला आरक्षण का बिल लाओ बेटी बचाओ बेटभ्‍ पढ़ाओं का नारा तो देते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का बिल क्‍यों नहीं लाए। वित्‍त्‍मंत्री बताएं कितने लोगों की आय 8 लाख रुपए से ऊपर है इसमें 98 प्रतिशत लोग कवर होंगे। लेकिन इतनी नौकरियां तो हैं ही नहीं यह कांग्रेस ने कहा। महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का बिल लाओ, पकौड़ा नॉम्क्सि क्‍यों चला रहे हो भाजपा महिला आरक्षण पर भाजपा बात नहीं करती बिल क्‍यों नहीं लाती स्‍टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया नहीं, चीट इंडिया चल रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे थे। अब पकौड़ानॉमिक्‍स क्‍यों चला रहे हो बिना स्‍क्रूटनी कानून क्‍यों ला रहे हो प्रमोशन में आरक्षण का बिल कहा है. इसे पास कराने का प्रयास पौने 5 साल में क्‍यों किया गया फिर भी हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के बिल का समर्थन करते है।