अदालत के हालिया फैसले से देश में साठगांठ वाले पूंजीवाद को जोरदार झटका लगा है। लेकिन बात यहीं खत्‍म नहीं हो जाना चाहिए। सीबीआई, इस घोटाले में अपनी जांच जल्‍द पूरी करे। ताकि कोल ब्‍लॉक आवंटन घोटाले में दोषी पाए जाने वाले नेताओं, नौकरशाहों और पूंजीपतियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इस फैसले का दूसरा सबक यह भी है कि मौजूदा केन्‍द्र सरकार जल्‍द ही कोयला ब्‍लॉक आवंटन की नई प्रणाली का एलान करे। कॉल ब्‍लॉक ही नही, बल्कि सभी प्राकृतिक संसाधनों के इस्‍तेमाल की पारदर्शी नीतियां बने एवं इन नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन हो। इसमें एक सुझाव यह हो सकता है कि कोल ब्‍लॉक आवंटन खुली निविदा के तहत आवंटित किए जाएं। खुली निविदा के तहत आवंटन से यह फायदा होगा कि काेयला क्षेत्र में जहां इससे पारदर्शिता आएगी, वहीं इस क्षेत्र में एक नई तरह की प्रतिस्‍पर्धा भी शुरू होगी। जरुरत एक मजबूत कोयला नियामक के गठन की भी है। कोयला नियामक के पास इस तरह की शक्तियां हों कि वह अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए। मोदी सरकार, यदि चाहे तो इस मौके का इस्‍तेमाल कोयला क्षेत्र की पूरी गंदगी साफ करने के लिए कर सकती है। पर इसकी संभावना बहुत कम ही लगती है। बीते चार महीनों में जिस तरह से इस सरकार की पूंजीपरस्‍त नीतियां रही है और जिस तरह से उसने हर क्षेत्र में अपने चहेते उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया है, उससे नहीं लगता कि निकट भविष्‍य में भी कोयले की कालिख साफ होगी।