हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि आगामी बजट में एक बैंक निवेश कंपनी के प्रस्‍ताव शामिल हो सकते हैं, जो अपने बैंकों में सरकार की हिस्‍सेदारी की एंकरिंग करता है। मुख्‍य रूप से बैंक की अगुवाई वाली विकास रणनीति के साथ, देश की आर्थिक रिकवरी का अनुमान लगाते हुए बैंकों को अपनी बैलेंस शीट पर महामारी के प्रभाव का प्रबंधन करने का चुनौतीपूर्ण काम करना पड़ता है। जिम्‍मेदारी का एक बड़ा हिस्‍सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पड़ेगा जो बैंकिंग क्षेत्र पर हावी हैं। इसलिए, एक विवश सरकार विवश होकर अपने बोझ को कम करने के लिए विकल्‍प तलाश रही है, क्‍योंकि एक और पूंजी जलसेक करघे के दर्शक के रूप में पीएसबी की सकल गैर-निष्‍पादित परिसंपत्तियां जुलाई-सितंबर में बढ़कर 16 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। आधारभूत परिदृश्‍य में तिमाही, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.7 प्रतिशत से बढ़कर, पूंजी पर्याप्‍तता के संभावित निहितार्थ के साथ। इसके अलावा, सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रभावशीलता भी जांच के दायरे में है। 2015-16 से 2019-20 तक लगभग 3.1 लाख करोड़ रूपये के पूंजी जलसेक के बावजूद, पीएसबी ने कम प्रदर्शन करना जारी रखा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2016-17 से बैंक पुनर्पूंजीकरण पर विवरण मांगा है, जिसमें बैंकों के बीच पूंजी के वितरण का आधार और उनके प्रदर्शन पर प्रभाव शामिल है।