उस साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतराष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का जो निर्णय किया, उसके सौ दिन पूरे हो चुके है। इस दौरान सीमा पर शांति रही। इससे नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत है, लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली और वह है पाकिस्तान द्वारा आतंकी ढांचे को कायम रखना। हमारे सेना प्रमुख जनरल मुकुंद मोहन नरवणे ने हाल में इस तथ्य की पुष्टि किया। कि यह यही दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक की अपनी नीति को अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वह उसके उपयोग को लेकर बस सही बिसात बिछाना चाहता है। जबसे संघर्ण विराम हुआ है, तबसे पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण धटनाक्रम हुए है और उनसे यही संकेत मिलते है कि पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक वर्ग में भारत नीति को लेकर मदभेद बढ़ते जा रहे है। कश्मीर से जुड़े मसलों पर सैन्य और राजनीतिक, दोनों वर्गों का रवैया सख्त है। तथापि कुछ जनरल और नेता भारत के साथ रिश्तों को व्यवहारिक बनाने और व्यापार एवं संपर्क बहाली का भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक हैं, जबकि अन्य अपने पारंपरिक की रवैये पर अड़े है। हालांकि सभी आतंकवाद को एक विकल्प के रूप में भी कायम रखना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान को इसकी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान अभी भी एक खतरनाक जगह के रूप में कुख्यात है। यह विदेशी निवेश आकर्षित करने में अक्षम बना है। इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे(सीपैक) के अंतर्गत चीन से होने वाला निवेश शामिल नहीं है। सीपैक में गवादर बंदरगाह का विकास भी शामिल है। भारत के लिए इसके व्यापक सामरिक निहितार्थ है। यहीं चीन के लिए सीपैक का आर्थिक से कहीं अधिक सामरिक महत्व है। संघर्ष विराम के करीब महीने भर बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत भाषण में कहा था कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए आर्थिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। उनकी राय थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा सीमाओं की पारंपरिक सुरक्षा से परे जनता के कल्याण पर भी केंद्रित करना है और वह व्यापार सहित आर्थिक सशक्तीकरण से संभव होगा। उन्होंने कनेक्टिविटी की महत्ता भी बताई। विश्लेषकों ने इस भारत के साथ व्यापार एवं संपर्क बहाल करने में उनकी दिलचस्पी के तौर पर भी देखा। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में जन्मू कश्मीर में संवैधानिक बदलाव करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध एक तरह से खत्म कर लिए। बाजवा के इस भाषण के तुरंत बाद खबरें आई थी कि पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास आयात करना चाहता है। वाणिज्य महकमा खुद ही संभालने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन उन्हें अपनी कैबिनेट में ही इस पर विरोध झेलना पड़ा जिसकी अगुआई विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के नेतृत्व मे कुछ मंत्रियों ने की। पाकिस्तान की राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए इन नेताओं को कुछ जनरलों का समर्थन प्राप्त हैं, जो भारत को लेकर जनरल बाजवा के रवैया से कुपित है। उन्हें यह पाकिस्तान की पारंपरिक नीति से विचलन जैसा लगा। इस बीच मीडिया में कुछ बातें लीक हुई। उनमें यही जिक्र था कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत से क्या अपेक्षा रखता है। स्वाभाविक रूप से ये विचार कहीं अधिक उदारवादी जनरलों के रवैये से जुड़े थे। तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। इस दौरान कुरैशी ने भी कुछ लचीलापन दिखाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 भले ही भारत का आंतरिक मामला हो, लेकिन कश्मीर तक विवादित मसला था। उनका यह बयान पाकिस्तान के रुख से उलट था। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई और कुरैशी को अपने बयान से पलटना पड़ा। तबसे इमरान कान और कुरैशी जम्मू कश्मीर में तथाकथित मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर सख्त बयानबाजी में लगे हुए है। गत सप्ताह एक साक्षात्कार में इमरान खान ने व्यापार और संपर्क के आलावा वार्ता की गाड़ी को पटरी पर लाने की बात अगस्त 2019 के संवैधानिक कदमों को पलटने के साथ जोड़ी। वह वापस उसी रुख पर आ गए है जो पाकिस्तान ने अगस्त 2019 के बाद अपनाया था। बेहतर हो कि बाजवा और इमरान खान वास्तविकता को समझें , न कि शर्ते लादने का काम करें। उनके लिए आवश्यक है कि वह भारत के शाथ पुराने अड़ियल रवैया अपनाने पर आमादा लोगों पर नियंत्रण पाने के साथ ही आतंकी ढाचे का ध्वंस करें। समस्या यह हे कि पाकिस्तान की भारत नीति मे पाकिस्तानी सेना की सियासत का भी तालमेल हो रहा है। पाकिस्तान के एक प्रख्यात टीवी पत्रकार हामिद मीर ने अपने एक साथी पत्रकार को पिटवाने के मामले में जनरलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत को लेकर फौज का रवैया नरम होता जा रहा है। मीर ने यह भी कहा कि ऐसा करके सेना पाकिस्तानी आवाम की इच्छा के विरुद्ध जाने के साथ ही उसके संस्थापक मौहम्मद अली जिन्ना की नीतियों से भी विमुख हो रही है। जानकारों का मानना हे कि मीर के निशाने पर जनरल फैज हामिद थे, जो खुफिया एजेंसी आइएसआइ के महानिर्देशक है। ये विश्लेषक यह भी महसूस करते है कि मीर को सेना के ही कुछ जनरलों का वरदहस्त प्राप्त है, जो बाजवा के अगले वर्ष समाप्त हो रहे विस्तारित कार्यकाल के बाद फैज के अगले सेना प्रमुख बनने की संभावनाओं पर आघात करना चाहते है। जो भी हो, पाकिस्तान के घटनाक्रम पर भारत की कड़ी नजर रखनी होगी। उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अपना रुख दोहराना चाहिए कि वह पाकिस्तान आतंकवाद का परित्याग करे । कुलमिलाकर पाकिस्तान में जारी खींचतान यहीं दर्शाती है कि वह भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने को वास्तविक मंशा प्रकट करने वाला बुनियादी फैसला भी नहीं ले सका हैं, जो न केवल उसकी जनता, बल्कि पूरे क्षेत्र के हित में होगा।