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SHRAVAN_KUMAR_YADAV
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गांव के हर व्यक्ति के पास अपनी छत का सपना पूरा करने की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत 2022 तक हर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 2017-18 में कुल 44.53 लाख आवास पूरे कर लिए गए। मार्च 2019 तक एक करोड़ मकान बना लिए जाएगें। संप्रग सरकार के दौरान 2010-11 से 2013-14 तक 25.51 लाख मकान बनाए गए थे। इसके मुकाबले मौजूदा राजग-सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में 106.8 लाख मकान पूरे कर लिए है। गावों की जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़को के विकास और विस्तार की दिशा मे भी केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्च 2018 तक कुल 152,165 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है, जो कुल बसावटों का लगभग 85 प्रतिशत है। प्रत्योक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को साल मे कम से कम सौ दिन का गारंटी-युकत रोजगार उपलब्ध कराने की योजना मनरेगा के तहत अब कृषि क्षेत्र के विकास और जल संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। आवंटित निधियों की 68 प्रतिशत धनराशि कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च की गई है। बीते तीन वर्षों में 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि को जल संरक्षण का लाभ पहुचाया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2.8 करोड़ संपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है। संप्रग सरकार ने 2010-11 से 2013-14 तक मनरेगा पर लगभग 158730 करोड़ रूपये खर्च किए थे जबकि मौजूदा सरकार ने 2014-15 से लेकर अब तक चार साल की अवधी मे 202,379 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके है। लगभग 27.5 प्रतिशत पिछली सरकास के मुकाबले अधिक है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 53.45 प्रतिशत हो गई है।