चांदनी चौक को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाया जाना चिंता की बात है। संबंधित सरकारी विभाग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी लापरवाही की वजह से चांदनी चौक जैसा ऐतिहासिक स्थान अतिक्रमण की चपेट में है। इसलिए हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर इस इलाके से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश से समस्या दूर होने की उम्मीद जगी है, लेकिन यह तभी संभव है जब दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस गंभीरता से काम करें। अमूमन होता यह है कि एक बार अतिक्रमण करने वालों को हटाने के बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाती है। यदि नियमित रूप से वहां पुलिस की तैनाती हो और बड़े अधिकारी निरीक्षण करते रहें, तो स्थिति सुधर सकती है। यह बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप की वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है कि चांदनी चौक में हमेशा जाम लगा रहता है। लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि फुटपाथ पर सामान बेचने वालों का कब्जा रहता है तो सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं। इससे खरीदारी करने या इस क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों को देखने आने वालों को काफी परेशानी होती है। जाम की वजह से वायु प्रदूषण होने के साथ ही दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। यहां विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में पहुंचते हैं। वे जब चांदनी चौक में अतिक्रमण और यहां की दुर्दशा देखते हैं तो उनके मन देश को लेकर खराब छवि बनती है। इसलिए भी यह जरूरी है कि इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर आवागमन को सुगम बनाया जाए। अतिक्रमण हटाने के साथ ही वाहनों की आवाजाही भी सीमित करनी होगी। निजी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर अन्य विकल्पों पर ध्यान देना होगा। पार्किंग की समस्या भी दूर करनी होगी। इस क्षेत्र के विकास और सुंदरीकरण की योजनाओं पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है। इस काम में यहां के व्यापारियों व आम लोगों को भी सहयोग देना होगा।