राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार (16 दिसंबर) को कहा कि न्याय मिलने में देर, एक तरह का अन्याय है. न्याय प्रक्रिया में विलंब गरीब के लिए असहनीय बोझ है. इस अन्याय को दूर करने के लिए जितना संभव हो सके, परहेज करना चाहिए. स्थगन तभी हो, जब उसका कोई विकल्प न हो. यहां झलवा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अत्याधुनिक टाउनशिप “न्याय ग्राम” का शिलान्यास करने आए कोविंद ने कहा, “सभी को समय से न्याय मिले, न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो, सामान्य नागरिक की भाषा में निर्णय देने की व्यवस्था हो और विशेषकर महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय मिले, यह हम सब की जिम्मेदारी है.” देश की मौजूदा प्रणाली में सुधार की जरूरत को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, “आज अधिकांश मामलों में यह स्थिति है कि जो गरीब मुवक्किल पैसा खर्च करता है और जिसके लिए पूरी प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही इस प्रक्रिया के बारे में अनभिज्ञ होता है. यदि स्थानीय भाषा में बहस करने का चलन जोर पकड़े तो सामान्य नागरिक अपने मामले की प्रगति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे.” उन्होंने निर्णयों और आदेशों की प्रतिलिपियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराने की व्यवस्थाा पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों और आदेशों का अनुवाद कर उसे हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है और कुछ अन्य उच्च न्यायालय भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”