ऐसे आपराधिक मामलों में जहां अभियुक्‍त गरीब होते हैं वहां पर विचारण न्‍यायाधीश की जिम्‍मेदारी अधिक होती है। विचारण न्‍यायाधीश का यह कर्तव्‍य होता है कि यदि अभियुक्‍तों की सहायता किसी काउंसेल द्वारा नहीं की जा रही है तो ऐसे अभियुक्‍त को किसी सक्षम वकील के माध्‍यम से विधिक सहायता दी जा रही है वह उस स्‍तर के अनुरूप नहीं है और जिस तरह की न्‍यायाधीश द्वारा प्रत्‍याशा की गई थी तब न्‍यायाधीश का यह कर्तव्‍य होगा कि वह अभियुक्‍त को एक और अन्‍य सक्षम काउंसेल से विधिक सहायता दिलवाए जो कि प्रभावी रीति से विचारण संबंधी कार्यवाही कर सके जिससे अभियुक्‍त को प्रतिरक्षा करने का अवसर मिल सके। विचारण न्‍यायाधीश जटिल और कठिन मामलों में न्‍यायालय की सहायता करने के लिए न्‍यायमित्र के रूप में किसी सक्षम वकील को नियुक्‍त कर सकता है। न्‍यायालय को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि विधिक सहायता प्राप्‍त करने का अधिकार अभियुक्‍त का एक संवैधानिक अधिकार है। न्‍यायालय को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि गरीब व्‍यक्तियों को न केवल विधिक सहायता प्राप्‍त हो अपितु किसी सक्षम वकील के माध्‍यम से उन्‍हें प्रभावी विधिक सहायता मिलनी चाहिए। गरीब व्‍यक्तियों को विधिक सहायता मिलनी चाहिए न कि खराब विधिक सहायता। यह मामला एक अत्‍यधिक महत्‍वपूर्ण मामला है। देश के जनजातीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण रहते हैं उन्‍हें अकसर मिथ्‍या रूप से अपराधों में फंसाया जाता है और उन्‍हें इस कारण अत्‍यधिक दु:ख उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और विधि का ज्ञान न होने तथा दरिद्रता के कारण उन्‍हें कारागार में सड़ना पड़ता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित विभिन्‍न प्राधिकारियों द्वारा विधिक सहायता शीघ्रतिशीघ्र दी जानी चाहिए। विचारण के परिणामस्‍वरूप ऐसे दु:खदायी घटनाएं बार-बार न हों इसलिए न्‍यायाधीशों को और विधि‍क बंधुओं को अपने कर्तव्‍य और जिम्‍मेदारियों को समझना चाहिए। जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वकील व्‍यवसाय करते हैं उन्‍हें गरीबों को सक्षम विधिक सहायता देने के लिए आगे आना चाहिए, और उन्‍हें ऐसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए जिनको विधि का ज्ञान नहीं है और जो जरूरतमंद हैं।