मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय डब्ल्यूपी नंबर 2987/2018 लोकेश त्रिपाठी बनाम म.प्र. राज्य और अन्य। ग्वालियर, दिनांक : 02.09.2021 याचिकाकर्ता के लिए कोई नहीं। श्री संदीप खोत, राज्य सरकार के अधिवक्ता। श्री देव मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील श्री मिश्रा द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.2018 द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निर्देश दिया था कि जांच जारी रहेगी लेकिन याचिकाकर्ता को याचिका के अंतिम निपटान तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उक्त अंतरिम आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एक रिट अपील संख्या 304/2018 दायर की गई थी, जिसे आदेश दिनांक 2.4.2018 द्वारा एक विशिष्ट अवलोकन के साथ अनुमति दी गई थी कि चूंकि प्राथमिकी संज्ञेय गैर-जमानती अपराध का खुलासा करती है और अनुदान के लिए एक आवेदन है। प्रतिवादी संख्या 1 (वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता) द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पहले ही आदेश दिनांक 29.1.2018 द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए, गैर-गिरफ्तारी के आदेश को रद्द कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए विशिष्ट निष्कर्षों के मद्देनजर कि प्राथमिकी में संज्ञेय गैर-जमानती अपराधों का खुलासा होता है, इस मामले में शामिल विवाद को शांत कर दिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता के लिए कोई पेश नहीं होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका पर मुकदमा चलाने में अपनी रुचि खो दी है। तदनुसार, अभियोजन के अभाव में इसे खारिज किया जाता है।