दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में अपराध कानून के क्रियान्‍वयन के लिये मुख्‍य कानून है यह सन् 1973 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। सीआरपीसी दण्‍ड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्‍त नाम है जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती है जिन्‍हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीडित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी और इन प्रक्रियाओं का ब्‍यौरा दिया गया है। आईपीसी भारतीय दंड प्रक्रियाओं का संक्षिप्‍त नाम है। कुछ प्रकार के मानव व्‍यवहार ऐसे होते हैं जिनकी कानून इजाजत नहीं देता ऐसे व्‍यवहार करने पर किसी व्‍यक्ति को उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है खराब व्‍यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्‍यवहारों को गुनाह माना जाता है उनके बारे में और हर अपराध से संबंधित दंड के बारे में ब्‍यौरा मुख्‍यतया आईपीसी में दिया गया है। जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती है जिन्‍हें पुलिस जांच करने में अपनाती है एक प्रक्रिया पीडित के संबंध में और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध मे होती है सीआरपीसी में ब्‍यौरा दिया गया है। आधुनिक कानून की शब्‍दावली में कम्‍प्‍यूटर और इंटरनेट से है। विस्‍तृत संबंध में कहा जाये तो यह कम्‍प्‍यूटर आधारित सभी तकनीकों से संबंध है साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिये सूचना तकनीक कानून, 2000 में धारा 66(एफ) को जगह दी गई है। 66(एफ) साइबर आतंकवाद के लिये दंड का प्रावधान संपादित करें यदि कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिये किसी अधिकृत व्‍यक्ति को कम्‍प्‍यूटर के इस्‍तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है। बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कम्‍प्‍यूटर के इस्‍तेमाल की कोशिश करता है, व कम्‍प्‍यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज डालता है या डालने की कोशिश करता है, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा होने की आशंका हो या संपत्ति के नुकसान का खतरा हो याह जीवन के लिये आवश्‍यक सेवाओं में जानबूझकर खलल डालने की कोशिश करता हो या धारा 70 के तहत संवेदनशील जानकारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो या- (बी) अनाधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जानबूझकर किसी कम्‍प्‍यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता हो।