पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण उपलब्धि, आशा, विश्वास र विस्मयका साथ टुंगिएको छ। भारतीय दफ्तरशाहीको अनुदार चरित्र दोहोरिँदा सुरुमा सम्पूर्ण भ्रमण नै औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका बढे पनि दुवैतर्फका प्रतिनिधिमण्डलको संयम र समझदारीले सकारात्मक समापन भएको छ। सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन बाँकी रहे पनि नेपालको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा समझदारी बन्नु नै पनि यस भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबाट नेपाल र भारतका बिद्युत् बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच पाँच-सात वर्षको मध्यकालीन र २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने बाटो खुल्नेछ। जब कि यसअघि नेपाली आयोजनाको विद्युत् भारत लैजान हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धा र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने झन्झट अब पर्दैन। तर अहिले भएको सहमतिका आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन्, यसरी नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को व्यापार सुनिच्छित भएपछि उत्पादन आयोजनामा लगानी आउने विश्वास जगाएको छ। ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। तर, नेपालको विद्युत्को बजार मानिएको मुलुकका कम्पनीहरू सिधै जलविद्युत् उत्पादनमा पनि अग्रसर हुनु सकारात्मक भए पनि नेपाली जलसम्पदाहरू बिनाप्रतिस्पर्धा एकपछि अर्को गरी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदै जाँदा अर्को जोखिम पनि छ, यसरी भारतीय कम्पनीले आयोजना बनाउने र मूल नाफा उसैले मात्र कमाउने हो भने नेपालले रहलपहल नाफामा मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका छ। त्यतिमात्र होइन, महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरू एउटै देशका कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा नेपाली जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार स्थापित हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुनेभन्दा आर्थिक उन्नतिमा झन् परनिर्भर बन्ने खतरा हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता आयोजना दिनुअघि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउनैपर्ने पद्धति विकास गरिहाल्न अपरिहार्य छ। अझ, तेस्रो देशका कम्पनीको लगानी बनेका आयोजनाको विद्युत् त भारतले नलिने घोषित नीति नै बनाएको छ, नेपाली लगानीमा विदेशी ठेकेदारले काम गरेकै बहानामा पनि त्यस्ता आयोजनको बिजुली निषेध गर्ने भारतको अघोषित नीतिका कारण नेपाल अझै अप्ठ्यारोमै छ, आर्थिक उन्नतिका लागि यति ठूलो सहकार्यको घोषणा गर्दै गएको अवस्थामा छिमेकी भारत अब यस्ता संकुचित मनस्थितिबाट अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अडान नेपाल प्रवेश गर्ने सिमराको एकमात्र रुट अत्याधिक व्यस्त भएकाले नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर थप रुटमा भारतको सहमति खोजे पनि उपलब्धि हासिल नहुनु यो भ्रमणमा सबैभन्दा खट्किएको पक्ष हो।